नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय ले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। हाल मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदै आएको तलबभत्ता अब अर्धमासिक (महिनामा दुई पटक) रूपमा वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार दफा २८ मा निजामती कर्मचारीहरूले प्रत्येक महिना भुक्तानीपछि तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसले कर्मचारीलाई नियमित आम्दानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैगरी दफा ३१ मा कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो बराबर रकम नेपाल सरकारले थपेर कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रणालीले कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
हाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसमा अर्धमासिक तलबभत्ता वितरणको व्यवस्था समावेश गरिने सम्भावना रहेको छ। स्रोतका अनुसार ऐन पारित भएपछि जुनसुकै समयमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले अहिलेबाटै आवश्यक संरचना र प्रविधिगत तयारी गर्न निर्देशन दिइएको हो।
यस परिवर्तनले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। महिनाको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई बीचमै आंशिक भुक्तानी प्राप्त हुने हुँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने उद्देश्य पनि यस कदमको पछाडि रहेको बताइएको छ।