महेश्वर महर्जन
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संगठनले नेपाल सरकारको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। वर्ल्ड फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन्सअन्तर्गतको ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल–पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइड (TUI-PS&A) ले १९ अप्रिल २०२६ मा पठाएको उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २७ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।
पत्रमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियनहरूलाई दर्ता खारेज गर्ने तथा विघटन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउनुका साथै कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समेत वञ्चित गर्ने बताइएको छ। संगठनका अनुसार, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत युनियनहरू नै जनतालाई सेवा दिने अग्रपंक्तिमा रहने भएकाले उनीहरूको आवाज दबाउने कदमले समग्र शासन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
युनियनले उक्त निर्णयलाई “डिभाइड एन्ड कन्कर” अर्थात् विभाजन गरेर शासन गर्ने रणनीतिसँग तुलना गर्दै यसले विकासमुखी राज्य निर्माणमा बाधा पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्तो कदमले श्रमिकहरूको संगठित हुने, बार्गेनिङ गर्ने तथा आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्ने मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने बताइएको छ।
पत्रमा अगाडि भनिएको छ कि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले राज्यको सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा गिरावट ल्याउनेछ। यसले कर्मचारीहरूबीच असन्तोष, द्वन्द्व र विरोध बढाउने सम्भावना रहेको समेत औंल्याइएको छ।
अन्त्यमा, उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपाल सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै श्रमिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति सम्मान जनाउन अपिल गरेको छ।
