महेश्वर महर्जन
एक समय पाँच वा दस रुपैयाँको टिकट टाँसेर घर–घरमा चिट्ठी पुर्याउने सरकारी हुलाक सेवा प्रविधिको विकाससँगै इमेल र निजी कूरियर कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण ओझेलमा परेको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले आफ्नै निकायबीच समन्वय बढाउँदै हुलाक सेवामार्फत राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सरकारी सेवा सामग्री घर–घरमै पुर्याउने पहल थालेको देखिन्छ, जसले हुलाक सेवालाई पुनः सक्रिय र आधुनिक सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएको छ।
सेवाग्राहीलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी वितरण प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न थालिएको छ। अब राहदानी बनाउने सेवाग्राहीले कार्यालयमै धाउनु नपरी आफ्नो घर ठेगानामै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास भइरहेको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्न थालिएको हो। यसअनुसार सेवाग्राहीले राहदानी आवेदन फाराम भर्दा उल्लेख गरेको ठेगानामा नेपाल हुलाक सेवामार्फत सुरक्षित रूपमा राहदानी पुर्याइनेछ।
हुलाक सेवाले राहदानीको सुरक्षित ढुवानी, प्राप्तकर्ताको पहिचान पुष्टि, हस्तान्तरण प्रक्रिया र वितरणसम्बन्धी पूर्ण अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। यसले सेवा वितरणमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि राहदानी लिन सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट घटाउने मात्र नभई सेवा प्रणालीलाई चुस्त, आधुनिक र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यो व्यवस्था सफल कार्यान्वयन भएमा आगामी दिनमा देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने र सरकारी सेवा वितरणलाई डिजिटल प्रणालीसँग हुलाक सेवाको संयोजनमार्फत अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई यसले ठूलो राहत दिने देखिन्छ।
सेवा प्रभावकारी बनाउन आवेदन फाराममा ठेगाना र सम्पर्क विवरण स्पष्ट तथा सही रूपमा उल्लेख गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै हुलाक सेवाको पुनःसक्रियता र आधुनिकीकरणतर्फ यो पहल महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
