सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित र सहज आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित प्रदेशभर ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । नदी तथा खोलाका कारण वर्षौंदेखि आवतजावतमा कठिनाइ भोगिरहेका स्थानीयलाई लक्षित गर्दै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी आगामी दुई वर्षभित्र सबै पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिसकिएको छ भने विभिन्न जिल्लामा ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।
कर्णालीका धेरै ग्रामीण बस्ती अझै सडक तथा सुरक्षित पुलको पहुँचबाट टाढा रहेका कारण स्थानीयले दैनिक जीवनमा ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन् । विशेषगरी वर्षायाममा खोला बढ्दा विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने, बिरामीलाई अस्पताल लैजान कठिन हुने तथा स्थानीय व्यापारसमेत प्रभावित हुने अवस्था रहँदै आएको छ । नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणपछि यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई स्पष्ट समयसीमा दिएको जनाएको छ । स्रोत सहमति प्राप्त गरेको पाँच महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभए योजना स्वतः रद्द हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसबाट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने सरकारको प्रयास देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म २६ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १२५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । सरकारले आगामी वर्षहरूमा पनि दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
स्थानीयवासीले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई विकाससँगै जनजीवन परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।