महेश्वर महर्जन
काठमाडौं । नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेपछि आर्थिक, बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई २०८१ फागुन ९ मा दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो।
ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले कानुनी सुधार, वित्तीय निगरानी, शंकास्पद कारोबार अनुसन्धान, अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण तथा नियामक निकायको प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसका लागि एफएटीएफअन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) र इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) ले नेपाललाई १५ बुँदे कार्ययोजना दिएको छ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै उपाय अपनाउने बताएका छन्। उनले अहिलेको अवस्था विगत दशकौंको कमजोर सुशासन र प्रभावहीन कार्यान्वयनको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले सुधारका कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे।
एपीजीका प्रतिनिधिहरूले भने नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संकेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारिक कार्यान्वयन र दोषीमाथिको कारबाही प्रभावकारी हुनुपर्छ।
ग्रे लिस्टमा परेको देशले सामान्यतया दुई वर्षभित्र सुधारको स्पष्ट परिणाम देखाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले यो अवधिमा कार्ययोजना सफलतापूर्वक पूरा गरे एफएटीएफको समीक्षा पश्चात सूचीबाट बाहिरिन सक्छ। तर अपेक्षित सुधार हुन नसके नेपालमाथि थप निगरानी बढ्न सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल तत्काल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा जाने अवस्था भने छैन। ब्ल्याक लिस्टमा उत्तर कोरिया, इरानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियम उल्लंघनमा गम्भीर रूपमा असहयोग गर्ने देशहरू मात्र राखिन्छन्। तर लामो समयसम्म सुधार हुन नसके नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, निगरानी र आर्थिक अविश्वास भने बढ्दै जान सक्छ।
ग्रे लिस्टको असर प्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ र लगानी क्षेत्रमा देखिन सक्छ। विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकसँग कारोबार गर्दा थप कागजी प्रक्रिया र निगरानी अपनाउन सक्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ढिलो हुने, लागत बढ्ने तथा वैदेशिक लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहन्छ।
रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रक्रियामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। विदेशी दातृ निकाय र वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्न थाले सहयोग र लगानी प्रक्रियामा कडाइ आउन सक्छ। निजी क्षेत्रले समेत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग कारोबार गर्दा अतिरिक्त जाँच र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यद्यपि सरकारले भने सुधार प्रक्रिया तीव्र बनाइएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी तथा अन्य निकायबीच समन्वय बढाइएको सरकारको दाबी छ।
अबको केहि महिना (९ महिना) नेपालका लागि निर्णायक मानिएको छ। यदि सरकारले प्रभावकारी सुधार, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र कडा कार्यान्वयन देखाउन सके नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयता थप कमजोर बन्ने जोखिम रहने देखिएको छ।
