महेश्वर महर्जन
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) लाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै उक्त व्यवस्था अवैध ठहर गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) खारेज गरिएको छ। यस दफाअन्तर्गत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्व सांसद तथा संवैधानिक पदाधिकारीसम्मका व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।
अदालतको यो निर्णयसँगै अब यस्ता पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट सुविधा पाउने व्यवस्था अन्त्य भएको छ। विगतमा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खर्च भुक्तानी गर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा हुँदै आएको थियो।
यसअघि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मार्फत यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि कार्यविधिको उक्त प्रावधानका कारण सुविधा निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको थियो।
यो मुद्दा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई लगायतले दायर गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र नेपालको संविधानको धारा ३५ (स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच) सँग बाझिने गरी विशेष सुविधा दिइएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आंशिक रूपमा रिट जारी गर्दै कार्यविधिको प्रावधान मात्र खारेज गरेको हो।
अदालतको यस निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवामा समानता सुनिश्चित गर्ने तथा राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब विदेशमा उपचार गर्ने निर्णय व्यक्तिगत हुने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएको छ।
