नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको संयुक्त हिमाली प्रस्ताव कोप–३१ को मस्यौदामा समावेश

insight dainik

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को मस्यौदा निर्णयमा समावेश भएको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनको अध्यक्षतासँगको परामर्शमा तयार पारिएको ‘प्रेसिडेन्सी लेड पार्टी ड्रिभन कभर डिसिजन’ नामक मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउने प्रस्ताव समेटिएको हो। नोभेम्बर १६ सम्मको अद्यावधिक मस्यौदामा उक्त विषय समावेश गरिएको छ।

मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ मा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु प्रभावको मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कोप सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यस विषयमा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदाको अनुच्छेद ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा भएका हिमालसम्बन्धी संवादलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा पनि नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ।

नेपाल र भुटानले यसअघि नै ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ विषयमा संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। किर्गिस्तानले भने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने असर, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद् बढ्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा पुर्‍याउनु यस पहलको मुख्य उद्देश्य हो।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भोग्ने जोखिम उच्च छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश हुनुलाई हिमाली मुलुकका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रियाहरू (०)

कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्!

आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्