अध्यागमन विभाग ले विदेश प्रस्थानसम्बन्धी अनियमित अभ्यासमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार “Employment is strictly prohibited” भन्ने सन्देशसहित विभिन्न माध्यममा सार्वजनिक भएका सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

विभागका अनुसार नेपाल सरकारको कुनै पनि नीति वा निर्णयले नेपाली नागरिकलाई विदेश जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तर, प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णयविपरीत शर्त तोकी वा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य भएको पाइएपछि सम्बन्धित कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाइएको हो।
नेपाल सरकार को निर्णयअनुसार विदेश जाने नेपाली नागरिकले न्यूनतम ६ महिनासम्म वैध राहदानी, गन्तव्य देशको टिकट र आवश्यक भिसा पूरा गरेमा प्रस्थान गर्न पाउने व्यवस्था यथावत रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले अध्यागमन प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। साथै, कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जो–कोही कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै नागरिकलाई आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरिएको छ।