नयाँबजार–चमती जग्गा एकीकरणको समस्या सुल्झाउन महानगरले बनायो विशेष समिति

काठमाडौं । नयाँबजार र चमती जग्गा एकीकरण आयोजनासहित काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले विशेष समिति गठन गरेको छ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यपालिका बैठकमा समितिको गठनबारे जानकारी दिँदै आयोजना प्रभावित महानगरवासीका गुनासा सम्बोधन गर्न तथा लामो समयदेखि देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न समिति गठन गरिएको बताइन्।

नयाँबजार र चमती क्षेत्रमा जग्गा रोक्का, नक्सा अभिलेखीकरण तथा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या देखिएपछि महानगरले त्यसको समग्र अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो।

समितिमा महानगरका सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानुन, प्रशासन, सहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। समितिलाई भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विशेषगरी रावल आयोगबाट रोक्का राखिएका भनिएका जग्गाको यकिन विवरण प्राप्त गर्न महानगरले संघीय सरकारसँग समन्वय अघि बढाएको छ। कुन–कुन जग्गा रोक्का अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट विवरण माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिएको महानगरले जनाएको छ।

महानगरको भू–सेवा टोलीले मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी रोक्का जग्गाको विवरण संकलन गर्ने काम अघि बढाउने भएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले समस्या नयाँबजार र चमतीमा मात्र सीमित नरहेको बताउँदै महानगरले सञ्चालन गरिरहेका अन्य आयोजनालाई समेत एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने जानकारी दिइन्।

महानगरले पछिल्ला वर्षमा निर्माण गरेका पार्क, खेलकुद मैदान तथा खुला क्षेत्रको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै निर्माण भएका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाबारे महानगरले गृहकार्य थालेको हो।

त्यस्तै, महानगरका विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयका लागि प्रशासन विभागलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।

नक्सा अभिलेखीकरणका सम्बन्धमा संघीय सरकारबाट प्राप्त पत्रहरूको समेत अध्ययन भइरहेको र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिइने महानगरले जनाएको छ।

यससँगै नयाँबजार–चमती क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका जग्गा, आयोजना तथा प्रशासनिक समस्याको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समाधानको बाटो खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।