आईपीओ निकाल्न कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नपाउने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन र आईपीओबाट संकलित रकमको उपयोगमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने र पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ।

कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट भएको हुनुपर्ने तथा वित्तीय विवरणमा कृत्रिम रूपमा नाफा देखाउने वा विवरणमा हेरफेर गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, कम्पनीको पुँजी संरचना र ऋण तिर्ने क्षमता पनि सन्तुलित हुनुपर्नेछ।

मस्यौदाले केही अवस्थाका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनबाट रोक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। दामासाही वा विघटनको प्रक्रियामा रहेका, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध भएका तथा लेखापरीक्षकले कम्पनी निरन्तर सञ्चालन हुनेमा प्रश्न उठाएका संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ६ महिना नपुगेका कम्पनीलाई समेत यस्तो अनुमति नदिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, धितोपत्र ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य वित्तीय अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनमा रहेको कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा कम्पनीको आन्तरिक सुशासनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। सक्षम सञ्चालक समिति, स्वतन्त्र सञ्चालक तथा विषयगत समितिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आईपीओबाट उठेको रकम छुट्टै बैंक खातामार्फत स्वीकृत उद्देश्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। रकमको उपयोगसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा बोर्डमा पेस तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।