खोला–नदी जीवित सम्पदा हुन् : प्राकृतिक बहाव रोक्न नपाइने, अतिक्रमण भए राज्यले हटाउन सक्ने

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपालका खोला तथा नदीलाई केवल पानी बग्ने प्राकृतिक संरचना मात्र नभई ‘जीवित सम्पदा’ का रूपमा व्याख्या गर्दै तिनको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्न राज्यलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ। अदालतले नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने, साँघुरो पार्ने वा त्यसको बाटो परिवर्तन गर्ने गरी गरिने भौतिक निर्माणलाई गैरकानूनी हुने स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८० साउन १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। फैसलाले खोला तथा नदी संरक्षण, तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन र बाढी–डुबान नियन्त्रणका विषयमा राज्यका निकायको जिम्मेवारीलाई समेत स्पष्ट गरेको छ।

खोलालाई आफ्नो प्राकृतिक बाटोमा बग्न दिनुपर्ने

सर्वोच्चले खोलाले आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा बग्न पाउने अधिकार राख्ने व्याख्या गरेको छ। मानिसले सडक, पर्खाल, भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्ने क्रममा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई क्रमशः साँघुरो पार्दै लैजान नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतका अनुसार सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका खोला तथा नदीको संरक्षण गर्नु नेपाल सरकार र स्थानीय तहको दायित्व हो। कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले समेत खोलाको सतह, चौडाइ वा बहाव क्षेत्रलाई संकुचित गर्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ।

यसले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा तीव्र रूपमा भइरहेको नदी तथा खोला किनारको अतिक्रमण र निर्माण गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

खोला मिच्दा बाढी र डुबानको जोखिम बढ्ने

सर्वोच्चले नदी तथा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्दा त्यसको असर तत्काल देखिने संरचनामा मात्र सीमित नहुने जनाएको छ।

खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्दा बाढी, डुबान, वातावरणीय संकट, पारिस्थितिक प्रणालीमा असर र जैविक विविधतामा ह्रास लगायतका समस्या बढ्न सक्ने अदालतको ठहर छ।

अर्थात्, एउटा स्थानमा खोलालाई पर्खाल वा सडक बनाएर साँघुरो पार्दा त्यसको असर अर्को स्थानमा पानीको बहाव बढ्ने, डुबान हुने वा नदीले नयाँ बाटो खोज्ने रूपमा समेत देखिन सक्ने अदालतको फैसलाले संकेत गरेको छ।

खोला मिचेर गरिएको जग्गा दर्ता पनि बदर हुन सक्ने

फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष खोला अतिक्रमण गरी गरिएको जग्गा दर्तासँग सम्बन्धित छ।

यदि सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, नदी वा खोलाको प्राकृतिक बहाव जोगाउन आवश्यक परेमा निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत कानूनबमोजिम प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने अदालतको व्याख्या छ।

यसको अर्थ नदी तथा खोलाको संरक्षणका नाममा निजी सम्पत्तिमाथि मनपरी हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। तर कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको छ।

महादेव खोलाको सीमा विवादबाट सुरु भएको मुद्दा

यो फैसला काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तारकेश्वर नगरपालिका–११ बीचबाट बग्ने महादेव खोलाको सीमा तथा बहाव क्षेत्रसम्बन्धी विवाद बाट आएको हो।

रिट निवेदक श्यामकृष्ण फुयालसहित स्थानीय बासिन्दाले महादेव खोलाको बहाव क्षेत्र साविक २०२२ सालको नापी नक्साअनुसार करिब २१ देखि २२ मिटर रहेको दाबी गरेका थिए।

उनीहरूका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलाको अर्को किनारतर्फ सडक तथा पर्खाल निर्माण गर्दा खोलालाई काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ धकेल्ने र प्राकृतिक बहाव क्षेत्र खुम्च्याउने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यसबाट स्थानीय बासिन्दाको घरजग्गासमेत प्रभावित हुने उनीहरूको जिकिर थियो।

त्यसैले उनीहरूले खोलाको वास्तविक चौडाइ र बहाव क्षेत्र निर्धारण नगरी भइरहेको सडक तथा टेवा पर्खाल निर्माण रोक्न माग गरेका थिए।

२०२२ सालको नक्सा मात्रै आधार बनाउन सर्वोच्चले मानेन

निवेदकहरूले पुरानो नापी नक्सालाई आधार बनाएर महादेव खोलाको सीमा निर्धारण गर्न माग गरे पनि सर्वोच्चले दशकौं पुरानो नक्सालाई मात्र आधार बनाएर वर्तमान अवस्थामा खोला सीमा निर्धारण गर्नु व्यावहारिक र कानूनी रूपमा उचित नहुने ठहर गरेको छ।

यस कारण निवेदकहरूको मुख्य रिट माग अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

तर रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले खोला संरक्षणको विषयलाई बेवास्ता गरेको छैन। बरु सरकारी निकायलाई प्राकृतिक बहाव जोगाउन विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अभिलेखसँगै प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने

अदालतले खोला तथा नदीको सीमा निर्धारण गर्दा एउटा मात्र पुरानो नक्सामा निर्भर हुनुभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेका जग्गासम्बन्धी अभिलेख, स्रेस्ता, स्वीकृत मापदण्ड र प्राविधिक पक्ष समेत हेर्नुपर्ने बताएको छ।

यसबाट भविष्यमा खोलाको सीमा निर्धारण गर्दा भूगोल, वर्तमान प्राकृतिक बहाव, पुराना अभिलेख तथा प्राविधिक अध्ययनलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको फरक तर्क

मुद्दाका क्रममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले महादेव खोलाको चौडाइ न्यूनतम १२ मिटर कायम गर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाएको थियो।

सोही मापदण्डअनुसार दुवैतर्फबाट आवश्यक जग्गा कट्टा गरी टेवा पर्खाल निर्माण गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणको लिखित जवाफ थियो।

तर स्थानीय बासिन्दाले भने साविकको नापी नक्सामा खोलाको चौडाइ अझ बढी रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।

तारकेश्वर नगरपालिकाले भने २०२२ सालको नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर अहिले खोला सीमा निर्धारण गर्दा दशकौंमा निर्माण भइसकेका घर, सडक तथा अन्य संरचना प्रभावित हुने तर्क गरेको थियो।

राज्यका सबै निकायलाई संरक्षणको जिम्मेवारी

सर्वोच्चको फैसलाले खोला संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका संयन्त्रको दायित्व भएकाले सम्बन्धित निकायले खोलाको बहाव क्षेत्र र तटीय क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अदालतले जनाएको छ।

अदालतले विशेषगरी खोला संकुचित हुन नदिने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ।

यसले स्थानीय तहले विकास आयोजना बनाउँदा सडक, पर्खाल, पुल, भवन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि प्राकृतिक जलप्रवाहमा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो बनाएको छ।

शहरी विकासमा फैसलाको ठूलो अर्थ

काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, बुटवललगायत तीव्र शहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा खोला तथा नदी किनारमा हुने निर्माण लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ।

कतिपय ठाउँमा खोलाको चौडाइ घटाएर सडक निकाल्ने, तटबन्ध बनाउने, खोलामाथि संरचना बनाउने वा नदी किनारको खाली क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यस्ता गतिविधिले वर्षायाममा पानीको प्राकृतिक निकास प्रभावित हुँदा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले अब यस्ता विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा ‘विकास बनाम प्राकृतिक बहाव’ को विषयलाई कानूनी दृष्टिले समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

‘विकास’का नाममा नदीको बाटो परिवर्तन गर्न नहुने सन्देश

फैसलाको मूल सन्देश नदी तथा खोलालाई मानव निर्मित संरचनाअनुसार चलाउने होइन, बरु विकास निर्माणलाई प्राकृतिक जलप्रवाहअनुकूल बनाउने भन्ने देखिन्छ।

सडक वा पर्खालका कारण खोला आफ्नो प्राकृतिक मार्गबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने र सार्वजनिक तथा निजी संरचना निर्माण गर्दा नदीको बहावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

यसले आगामी दिनमा खोला तथा नदी किनारमा हुने अव्यवस्थित निर्माण, अतिक्रमण र जग्गा दर्तासम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण कानूनी नजिरको रूपमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ।

बाढी–डुबानको जोखिम बढिरहेका बेला फैसला अझ महत्वपूर्ण

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र शहरीकरण, नदी किनारको अतिक्रमण, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा डुबानका घटना बढिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले नदी तथा खोलालाई केवल विकास आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न सकिने खाली क्षेत्रका रूपमा नहेरी प्राकृतिक प्रणालीको अभिन्न अंग का रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी दृष्टिकोण अघि सारेको छ।

अब सम्बन्धित सरकारी निकायले नदी तथा खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र पहिचान गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने, जोखिमयुक्त संरचनाको समीक्षा गर्ने तथा विकास निर्माणलाई प्राकृतिक जलप्रवाहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी थप गम्भीरताका साथ पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्चको फैसलाले अन्ततः एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छ—खोला र नदी मानिसले आफ्नो सुविधाअनुसार साँघुरो पार्ने वा बाटो मोड्ने संरचना होइनन्; उनीहरूको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्नु राज्यको कानूनी दायित्व हो।